पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे योजनाओं का लाभ, लंबित प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी
कलेक्टर श्री कन्याल ने सामाजिक न्याय एवं श्रम विभाग की जनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश
20 नवंबर को होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सम्मेलन, पात्र जोड़ों का समय पर पंजीयन के दिये निर्देश
गुना
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा श्रम विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेंशन योजनाओं, दिव्यांगजन कल्याण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, स्पर्श एवं यूडीआईडी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना, श्रमिक पंजीयन, बाल एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन तथा सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
20 नवंबर को आयोजित होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सम्मेलन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 20 नवंबर 2026 को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही जोड़े को कुल 55 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें वधू को 49 हजार रुपये तथा आयोजन व्यवस्था के लिए 6 हजार रुपये निर्धारित हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को पात्र जोड़ों का समय पर पंजीयन सुनिश्चित करने तथा सम्मेलन के आयोजन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन बढ़ाने के निर्देश
श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कन्याल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। श्रम निरीक्षक श्री ब्रिजेन्द्र सिंह ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3 हजार रुपये पेंशन प्रदान की जाती है। योजना में केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक के बराबर अंशदान दिया जाता है।
योजना के लिए 18 से 40 वर्ष आयु के ऐसे असंगठित श्रमिक पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है तथा जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य और आयकरदाता नहीं हैं। इच्छुक पात्र श्रमिक आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। जिले में योजना के प्रचार-प्रसार एवं पात्र श्रमिकों के पंजीयन के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
बैठक के अंत में कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल हैं। इनका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं पात्र वर्गों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने तथा लंबित प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय श्री रिशु सुमन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
