पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को लिखा पत्र।
जिलें में शास.अनुदान से संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों में व्याप्त अनियमित्ताओं की जांच कर कार्यवाही की उठाई मांग।
नशा मुक्ति केन्द्रों का हो सामाजिक,प्रशासनिक एवं वित्तीय अंकेक्षण.........सुरेन्द्र चौधरी
सागर जिलें में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुदान से संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों में व्याप्त अनियमित्ताओं, अनुदान उपयोगिता एवं मैदानी गतिविधियों की जांच कर कार्यवाही तथा जिलें के सभी नशा मुक्ति केन्द्रों का सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अंकेक्षण करानें की मांग को लेकर मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल को पत्र लिखा है।पूर्व मंत्री श्री चौधरी ने कलेक्टर सागर को लिखें पत्र का हवाला देते हुये कि कहा कि शासन द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों को लाखों रुपये का अनुदान इस उद्देश्य से दिया जाता है कि नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श एवं पुनर्वास उपलब्ध कराया जा सके तथा समाज में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरूकता पैदा की जा सके,किन्तु सागर जिलें में नशा मुक्ति केंद्रों के द्वारा शासन के नियम निर्देशों के विपरीत महज कागजों पर ही गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है और मैदानी स्तर पर अपेक्षित कार्य नहीं किये जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि नियमानुसार नशा मुक्ति केन्द्रों को विद्यालयों, महाविद्यालयों,ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित जागरूकता अभियान, परामर्श शिविर, जन संवाद एवं पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करने चाहिए लेकिन जिलें में कई स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम दिखाई ही नहीं देते।पूर्व मंत्री श्री चौधरी ने पत्र में मांग की है कि सागर जिलें के सभी अनुदान प्राप्त नशा मुक्ति केन्द्रों का सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अंकेक्षण कराया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुदान राशि का उपयोग वास्तविक लाभार्थियों एवं नशामुक्ति गतिविधियों पर ही किया गया हो।उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती समस्या समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है।ऐसे में नशा मुक्ति केन्द्रों की जवाबदेही तय करना और शासन की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है।
