देश की 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियां भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल से खरीदारी कर सकेंगी। बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी। अभी यह तय होना है कि समितियां कब से खरीदारी शुरू करेंगी। इससे सहकारी समितियों में होने वाली खरीदारी में पारदर्शिता आएगी और जीईएम पोर्टल पर सामान और सेवा की बिक्री करने वाले उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। सहकारी समितियां अपने सदस्यों के लिए खरीदारी का काम करती हैं और 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी समितियों के 27 करोड़ सदस्य हैं।ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन सभी 27 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। जीईएम पोर्टल पर कौन सी वस्तु किस दाम पर खरीदी गई, इसकी जानकारी सभी को मिल सकती है। वहीं बड़ी संख्या में खरीदारी होने से विक्रेताओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे खरीद कीमत कम हो जाएगी।
