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समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देश

समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देश

सीमांकन, ओवरलोड बसों पर कार्रवाई और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर


गुना 

कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में सभी विभागों को लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सीमांकन प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निपटारा करने, ओवरलोड बसों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

ओवरलोड बसों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कलेक्टर ने परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से ओवरलोड बसों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। डीजे जब्ती की कार्रवाई के दौरान आवश्यकतानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज करने तथा अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।

प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कृषि उपसंचालक को प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने, अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने तथा प्रशिक्षण एवं जागरूकता गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उद्यानिकी विभाग को गुलाब, अमरूद एवं विभिन्न सब्जियों के मॉडल विकसित कर किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण तैयार करने तथा उत्पादन और आय बढ़ाने के प्रयास तेज करने को कहा।

स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्डियक एंबुलेंस का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने, गोशालाओं के निरीक्षण की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी सभी आदेशों एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक विभाग अपने दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन करे।

लंबित प्रकरणों का समय पर करें निराकरण

बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-सीमा के प्रकरणों, जनशिकायतों एवं अन्य लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे और प्रत्येक विभाग अपने कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करे।

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